मुसिकोटको नीति तथा कार्यक्रम : रोजगारी, पर्यटन विकास र कृषि प्राथमिकतामा !

सागर भण्डारी गुल्मी । मुसिकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि, पर्यटन विकास र रोजगारी सिर्जना प्रमुख प्राथमिकतामा राखि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बहुवर्षीय योजनाहरु, गौरवका योजनालाई निरन्तरता दिँदै यी सम्पदाहरुको दिगो विकासमा ध्यान दिने, कृषिमा विविधिकरण, यान्त्रिकरण तथा व्यवसायिकरण गर्दै शैक्षिक वेरोजगारीलाई कृषिमा आबद्ध गराउने, कृषि एम्बेलुन्स सञ्चालनका लागि पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

उन्नत जातका विरुवा उत्पादन गर्न हरितगृह स्थापना गर्ने, किसानहरुको बजार सुनिश्चित गर्न र विचौलियाहरुलाई निरुत्साहित गर्न आर्गनिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै मुसिकोटको पहिचान अर्गानिक उत्पादन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगरपालिका भित्र भुमि बैकं स्थापना गर्ने, कृषि, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग र पर्यटन प्रवद्र्धनसगं जोडिएका उद्योगलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा व्यवसाय ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि यन्त्र उपकरणमा कृषकलाई ५० प्रतिशत, प्लाष्टिक टनेलमा ९० प्रतिशत अनुदान दिने, जनशक्ति निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रत्येक वडामा एक वडा एक पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।

बाँदर र बँदेल नियन्त्रणका लागि विशेषज्ञहरु झिकाई अध्ययन अनुसन्धान पश्चात आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, पकेट क्षेत्र र ब्लक क्षेत्र अवधारणालाई निरन्तरता दिने, पशुपालनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने,वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादनलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटकिय सर्किट निर्माण गर्ने, औद्योगिक ऋणको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमै लगानीको वातावरण तयार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न जन्मभुमी बनाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बडिगाड नदीमा र्याफ्टीङ सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने लगायतका नीति लिएको छ ।

बसाईसराईलाई कम गर्न दिर्घकालिन सोँचका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाउने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउने, जिरो होम डेलिभरी स्थानीय तह र खरका छाना मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने जनाईएको छ ।
नगरपालिकामा १ आयुर्वेदिक केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गर्ने, ऐतिहासिक,धार्मिक, पुरातात्विक,सांस्कृतिक,भेषभुषा लगायतका सामाग्री झल्किने गरी नगरस्तरीय सग्रांलय स्थापना गर्ने, ८४ वर्ष पुरा भएका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै गई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने, दलित समुदायको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योगको रुपमा विकास गर्ने, ग्वादिकाचौर खेल मैदानलाई पूर्वाधार युक्त बनाउने, निर्माणाधीन विभिन्न पार्क, पिकनिक स्पट, कर्भडहललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने त्यस्तै नगरपालिकालाई स्पोर्टस टुरिजमका रुपमा विकास गर्ने, प्रत्येक वडाको एउटा प्रमुख सडक पहिचान गरी स्तरोन्नती गर्ने, आवश्यकताका आधारमा केही वडाहरुमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने, बसपार्क र फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साईट निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न पहल गर्ने लागयत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।

राष्ट्रिय प्रशारण लाईन नपुगेका वडाहरुमा विस्तार गर्ने र नगरपालिका भित्र रहेका साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरुलाई एकीकृत गर्दै ग्रीडिङ र विद्युत प्राधिकरणसगं समन्वय गरी विक्री सुनिश्चितको काम अगाडी बढाउने लगायतका नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।
फोहोरमैला उत्सर्जन गर्न उत्सर्जन स्थलमा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने,र कुहिने फोहोर मैलालाई करेसाबारीमा प्रयोग गर्ने गराउने र बजार क्षेत्रमा फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने,न्यायिक समितिको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सचांर माध्यम र संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नगरप्रमुख सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमतीले पारित भएको छ । असार १० गते नवौँ नगरसभाको दाश्रो बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसुची रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत खिमानन्द भुषालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले रोजगारी, उद्यम र कृषि तथा पर्यटनको क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ कार्यक्रमहरु आएको जानकारी दिँदै मुसिकोटलाई समृद्ध बनाउने यात्रामा यी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षलाई ध्यान दिईने बताउनुभयो ।

जनाधार मिडिया प्रालि द्वारा सञ्चालीत गुल्मी अपडेट,गुल्मी जिल्लालाई आधार क्षेत्र मानेर २०७८ चैत देखी सञ्चालनमा ल्याईएको हो । सूचना विभागमा ३२१३-२०७८/७९ दर्ता नम्बर रहेको छ ।