मालिका गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका चार वर्ष कसरी बिते ?उपाध्यक्ष अर्यालसंंगको (अन्तरवार्ता)



असार १९ गुल्मी । 

स्थानीय तहको निवार्चन सम्पन्न भएको चार वर्ष पुरा भएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा देहायबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्ष तथा नगरउपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेका छन् ।
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्धा मामिला, जग्गा जमिन , अंशबण्डा । साँध विवाद जस्ताको मुद्धा टुंगो लगाउने गर्दछ ।
त्यस्तै गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका चार वर्ष कसरी बिते भनेर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवा अर्याल संग गुल्मी अपडेटकर्मी डिबि खड्काले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उपाध्यक्ष अर्यालसंगको कुराकानी

 

 

प्रश्नः नमस्कार यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ ।
उत्तर ः धन्यवाद र गुल्मी अपडेट पढेर बस्नु भएका सम्पुर्ण दर्शक लाई नमस्कार ।

प्रश्नः तपाईहरु निर्वाचीत भएको पनि चार वर्ष पुरा भयो र मालिका गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका चार वर्ष कसरी बिते नी ?
उत्तरः नेपालको संविधानले गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारी दिएको छ । र त्यो जिम्मेवारी महिले राम्रै संग निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ । जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा विकट तथा दुर्गमको दुई नम्वरमा मालिका गाउँपालिका पर्दछ । काम गर्ने त्यती सजिलो त छैन । तर महिले न्यायिक समितिमा बसेर जनतालाई दिनु पर्ने सुविधा इजालासमा मात्र बसेर दिएकी छैन । जनताको घरदैलोमा पुगेर जनतालाई कसरी सुविधा हुन्छ त्यसरीनै सेवा प्रवाह गरेकी छु ।

प्रश्नः चार वर्षको अवधिमा कती उजुरी आए या भनौं कती जनता तपाई संग न्याय माग्न आए ?
उत्तरः पहिलो र दोस्रो वर्ष चेतनाको कमी भनौं या मेरै अनुभवको कमी भनौं कुनै पनि उजुरी आएन कताकती आएका मौखीक उजुरी फोन बाटै मिलाए ।
तेस्रो वर्ष ११ वटा उजुरी आए एउटा मात्र जिल्लमा पठायौं अरु यहिं मिलायौं । चौथो वर्ष १३ वटा उजुरी आए १३ वटा उजुरी मध्ये १ वटा मात्र जिल्लामा पठायौं अरु यहिँ मिलायौ त्यस्तै करिव १५० वटा मौखीक उजुरी आएका थिए ती मौखीक रुपमानै मिलायौं । लिखित उजुरी दिनुस लिखित उजुरी दिन पर्छ भन्दा भो मेडमलाई त्यंही घरमा गएर पछि बस्न पर्छ तपाईले फोन बाटै अथावा मौखिक उजुरीका आधारमा कुरा मिलाई दिनुस भन्नु भयो ।

प्रश्न ः कस्ता कस्ता उजुरी आएनी यो चार वर्षको अवधीमा ?
उत्तरः धेरै उजुरीहरु दुई जनाको झगडाका आए, रक्सी खाने दुई जना झगाडा गर्ने श्रमती कुटपिट गर्ने अनि उजुरी गर्ने आउने , सासु बुहारीको झगडा, बच्चा छोडेर आमा पैला जाने, अनि बच्चामा कस्को अधिकार हुने भनेर उजुरी आए ।
यस्ता उजुरी पनि महलिे जिल्ला संग समन्वय गरेर मिलाउदै आएकी छु ।

प्रश्नः हुनत न्याय दिने काम त्यती सजिलो त छैन, तपाईलाई यो चार वर्षमा न्यायीक समितिमा काम गर्दा कत्तीको गाह्रो भयो नी ?
उत्तरः गाह्रो त एकदमै भयो , महिलाहरु आउनु हुन्छ तपाई महिला भएर महिलाको गल्ती लुकाई दिएर पुरुषको गल्ती देखाईदिन पर्छ भन्नुहुन्छ । तर महिले महिला र पुरुषलाई सम्मान ढंगले हेर्ने गरेकी छु महिला पुरुष भन्दा पनि गल्ती कस्को छ भनेर महिले न्याय अन्याय छुट्याउने गरेको छु । महिला मात्र पीडित हुनु हुन्न ,५० प्रतिशत त पुरुष पनि पीडित हुनु हुन्छ ।
पुरुषहरु विदेशमा कती दु:ख गर्नु भएको छ । आफ्नो घर परिवारको लागी भनेर धन कमाउन त्येती ढाडा जानु भएको छ तर यहाँ महिलाहरुले पुरुषको दुख नबुझदिने कमाएको धन हिनाबिना गरिदिने पैला जाने र उल्टै गल्ती लुकाईदिनुस भन्दा अली दु:ख लाग्छ ।

प्रश्न ः आफ्नो काम प्रती कत्तीको सन्तृष्ट हुनुहुन्छ नी ?
उत्तरः दुवै पक्षलाई खुसी पारेर मिलाउदा निकै खुसी लाग्छ तर एक पक्ष दुखी हुदाँ किन दुखी भयो होला भनेर मनमनै आत्मगलानी हुन्छ । फेरी गएर कुरा गरेर खुसी पार्न सकिन्छ की जस्तो लाग्छ ।

प्रश्नः न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्दा अझै कस्ता कस्ता तालिम अनि के के सुविधा भैइदियो भने सहज हुन्थ्यो होला ?
उत्तरः तालिमहरु त धेरै लिएका छौ । हामीले काम गरिहदा छलफल गर्दा दुई जना बिचको झगडा मिलाउदा नजिकै बाट नियालेका छिमेकीले यर्थाथ रुपमा सत्य कुरा बोली दिए हामीलाई सहज हुने थियो ।

प्रश्न ः अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?
उत्तरः साना तिना कुरा लिएर महिला दिदि बहिनि अथवा जो सुकै भए पनि गाउँपालिका वा अन्य ठाँउमा नजानुस घर भित्रको कुरा घरमै मिलाउनुस समस्या परे मलाई गोप्य रुपमा फोन गर्नुस म तपाईको समस्या घरमै आएर गोप्य रुपमा समधान गर्ने तयार छु । भन्न चाहन्छु ।

(हेर्नृहोस भिडियो)

...

जनाधार मिडिया प्रालि द्वारा सञ्चालीत गुल्मी अपडेट,गुल्मी जिल्लालाई आधार क्षेत्र मानेर २०७८ चैत देखी सञ्चालनमा ल्याईएको हो । सूचना विभागमा ३२१३-२०७८/७९ दर्ता नम्बर रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
               
सुचना बिभाग दर्ता नं. : ३२९३ / २०७८ -०७९
सम्पादक
विज्ञापनको लागि
संचालक
संवाददाता