सेवा प्रवाहमा जिल्ला प्रशासन गुल्मी अब्बल



 
टोपलाल अर्याल गुल्मी
शासन प्रणालीलाई जनमुखी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यावस्थामा यसको कार्यान्वयन गर्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु नै प्रशासकीय सुशासनको मूल मर्म हो । यही मर्मलाई आत्मसात् गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी सेवामा अब्बल बन्दै गएको छ । प्रशासनले शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रूपान्तरण, विपत् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण तथा सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी मुख्य ६ विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्य सम्पादन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृहसचिवबीच भएको कार्य सम्पादन करार सम्झौताका एक सय महŒवपूर्ण काममा ९९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकरी यदुनाथ पौडेलले बताए ।

बिचौलिया प्रवेशमा रोक स् सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाएको छ । बिचौलियाका कारण कार्यालयमा कर्मचारीलाई सहज काम गर्न नदिने, निवेदन, अभिलेख, राहदानी फारामलगायतका काममा नागरिकसँग मनपरी शुल्क उठाउने गुनासोका आधारमा प्रवेशमा रोक लगाइएको हो । बिचौलिया रोक्न कार्यालयभित्रै नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ लाई मितव्ययी वर्षको रूपमा रहेको दाबी गरेको छ । प्रशासनले सञ्चालन गरेका विभिन्न क्रियाकलापबाट नागरिकको करिब दुई करोड बचत भएकाले मितव्ययी भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल बताए । प्रशासनले गत वर्ष सात विकट स्थानमा पुगेर घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेकोे छ । घुम्ती सेवाबाट दुई हजार चार सयजनाले सेवा लिएका छन् । एकजनाले सदरमुकाम आएर नागरिकता लिँदा करिब पाँच हजार खर्च हुन्थ्यो । गाउँमै नागरिकता पाउँदा करिब एक करोड ३१ लाख नागरिकको खर्च बचत भएको पौडेलले बताए । त्यस्तै, तम्घासमा प्रशासनका हरेक निवेदन लेख्दा बिचौलियाले कम्तीमा पाँच सय र राहादानीको फारम भरेको एक हजारसम्म लिने गर्थे । प्रशासनले सहायता कक्ष सञ्चालन गरेर निःशुल्क निवेदन लेख्ने व्यवस्था गरेको प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले बताए । सात हजार तीन सय ५९ जनाले सेवा लिएका छन् । त्यसबाट पनि पाँच सयका दरले ३८ लाख र राहदानीको चार सय दर कायम गरिएको छ । मितव्ययिताका कारण २१ लाख बचत भएको प्रशासनले जनाएको छ । त्यस्तै, बाहिरी जिल्लाबाट अभिलेख मगाएको पनि एक हजारदेखि १५ सय बिचौलियाको हातमा पथ्र्यो । अहिले नागरिकले निःशुल्क रूपमा सहायता कक्षबाट अभिलेख मगाउँछन् । तीन हजार ८४ अभिलेख सहायता कक्षबाट मगाउँदा नागरिकको १८ लाख र हुलाक टिकटबाट एक लाख बचत भएको छ ।
आधुनिक र प्रविधिमैत्री कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय आधुनिक भवनमा प्रविधिमैत्री रहेको छ । कार्यालयमा म्यानुअलसहितको डिजिटल बडापत्रको व्यवस्था छ । सेवाग्राहीले कार्यालयको विभिन्न शाखाबाट प्रदान हुने सेवाप्रवाहका बारेमा डिजिटल बडापत्रमार्फत सहजरूपमा जानकारी पाउँछन् । त्यस्तै, कार्यालयमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ । क्यामेरामार्फत कर्मचारीको सेवा प्रवाहको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नै कार्यकक्षबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले बताए । कार्यालयमा कामको प्रतिक्षामा बस्ने सेवाग्राहीको लागि फ्री वाइफाई, टेलिभिजन तथा प्रतिक्षालयको समय व्यवस्था गरिएको पाण्डेयले बताए । साथै, प्रशासनले सञ्चालन गर्ने हरेक क्रियाकलाप कार्यालयको वेवसाइट र फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
जिल्लाका नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रशंसा गरेका छन् । नागरिक समाजका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेयले कार्यालयले विकटमा गरेका घुम्ती शिविर र बिचौलिया रोक्न कार्यालयमा सञ्चालन भएको नागरिक सहायता कक्षले नागरिकलाई फाइदा भएको बताए । ‘घुम्ती शिविरमार्फत चेतना र आर्थिक अभावले वर्षौं नागरिकता नपाएका विकटका कैयौँले पाए,’ पाण्डेयले  भने, ‘सहायता कक्षबाटसमेत धेरै राम्रो काम भएको छ ।’ महिला अधिकारकर्मी हीरा कँुवरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक निकाय भएकाले अरू कार्यालयले पनि सिको गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सुशासन कार्यान्वयनको वर्ष
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब सुशासन प्राप्तिको कार्यान्वयन वर्ष हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले गत वर्ष सुशासनको आधारशीला खडा गरिएकाले अहिले सुशासन प्राप्तिको कार्यान्वयन वर्षको रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेमा मात्र ‘नतिजामुखी प्रशासन–समृद्धि र सुशासन’ भन्ने निजामती सेवाको नाराले सार्थकता पाउने बताए । जसका लागि आमनागरिकलाई सेवामा सुसूचित बनाउनुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको भनाइ छ । ‘मान्छेको मनोवृत्ति बिग्रिएकाले राम्रो गर्न खोजे शंका उपशंका आउँछ, जनता सचेत नभएका कारण बिचौलियाले प्रश्रय पाएका छन्,’ उनले भने ।
साढे दुई करोड बढीभन्दा राजस्व संकलन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा साढे दुई करोड बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले राहुदानी, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, संघ÷संस्था दर्ता तथा नवीकरण र हातहतियार नवीकरणबाट दुई करोड ६२ लाख ८१ हजार राजस्व संकलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पाण्डेयले बताए । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा कुल ६ हजार नौ सय २८ राहदानी वितरण गरेको छ । भने ४६ नयाँ संस्था दर्ता र एक सय ५६ संस्था नवीकरण गरेको पाण्डेयले जानकारी दिए । त्यस्तै, ६१ वटा हतियार नवीकरणसमेत भएका छन् ।
नयाँ पत्रीका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
हालसम्म यो वेबसाइट डेमो प्रपोजको लागि मात्रै हो ।
सम्पादक
विज्ञापनको लागि
वरिष्ठ संवाददाता
संवाददाता