गुल्मीमा उपभोक्ता समितिको मनपरी , टेन्डरबिनै ८५ लाखको भवन निर्माण जिम्मा
तिलाचन पाण्डे ,माघ २७ गुल्मी ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं २ देउरालीस्थित नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले बोलपत्र नै आह्वान नगरी ८५ लाख रुपैयाँ लागतको भवन निर्माण अघि बढाएको छ। विद्यालयको सुविधासम्पन्न चारकोठे भवन निर्माणका लागि जापानले आर्थिक सहयोग गरेको छ। तर विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले भने निर्माण व्यवसायीलाई प्रकृया नै पुरा नगरी सीधै निर्माण जिम्मा दिएको हो। अहिले निर्माण व्यवसायीले विद्यालय भवनको तल्लो तलाको संरचना निर्माण गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ मा ५ लाख रुपैयाँसम्म तीनवटा कोटेशनको आधारमा खरिद बिक्री गर्नसक्ने, ५ लाख देखि २० लाखसम्म शिलबन्दी दरभाउपत्रको आधारमा, २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको निर्माण वा सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा बोलपत्र गर्नुपर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर ८५ लाख रुपैयाँ सहायतामा बन्न लागेको विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा उपभोक्ता समितिले प्रक्रिया नै पुरा नगरी सीधै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर महत र जापानी राजदुतावासबीच सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्नका लागि ११ मार्च २०१९ मा सम्झौता भएको थियो।
सोही सम्झौताअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०७६ बैशाख १५ गते ुन्यू लिजा कन्ट्रक्सन प्रालिु लाई भवन निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद आर्चायले जानकारी दिए। सम्झौता अनुसार २०७६ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएपनि हालसम्म विद्यालय भवनको ढलान मात्र सकिएको छ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आचार्यले उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण गर्न राजदुतावासले आग्रह गरेको भएको भएपनि निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउँदा विद्यालयलाई झन्झट पनि नहुने, आएको सबै रकम निर्माण व्यवसायीलाई दिने र ुइस्टिमेटु अनुसारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी जिम्मा दिएको बताए। पुरानो भवनमा २० वटा झ्याल र ७ वटा ढोकाहरु राखिदिने शर्तमा न्यू लिजा कन्ट्रक्सन प्रालिका निर्माण व्यवसायी महेन्द्र घिमिरेलाई भवन निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको उनले दाबी गरे। यसरी बिना प्रतिष्पर्धा सीधै निर्माण व्यवसायीलाई दिँदा आर्थिक चलखेल भएका स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। तर आचार्यले भने विद्यालयको हितका लागि विभिन्न झन्झटबाट मुक्त हुन बिना टेन्डर निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको बताए। बिना टेन्डर भवन निर्माण जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी महेन्द्र घिमिरेसँग यसबारे बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। यता मसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले भवन निर्माणको जिम्मा सिधै दिन नमिल्ने बताए। उनले निर्माणमा दक्ष कामदारहरु पनि नभएको र निर्माणमा अनुगमनको समेत उपस्थिती नदेखिएको उनले जानकारी दिए। निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र खरिद बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए। भवन निर्माणका क्रममा विद्यालयले नगरपालिकासँग समन्वय नै नगरेको सापकोटाको भनाई छ। विगत बर्षहरूमा राजदुतावासबाट आउने सहायता जिल्ला विकास समितिमार्फत परिचालन हुने गरेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा रहदाँ जिल्ला विकास समितिसँग सम्झौता हुने गरेको र विद्यालय निर्माण उपभोक्ता समिति निर्माण गरी कार्य हुँदै आएको उदाहरण पेश गर्दै सीधै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नमिल्ने उनले दाबी गरे। रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बिना टेन्डर सीधै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिनु कानुन विपरित भएको बताए। नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला इकाई गुल्मीका अधिवक्ता गुणनिधि शर्माले राजदुतावासहरुको सहयोगमा भवन निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिको गठनसँगै अनुगमन समिति बनाई टेन्डरको माध्यमबाट गर्दै आएको र सोही नै कानुन बमोजिम हुने बताए। यता जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमूख लक्ष्मण पराजुलीले बिना टेन्डर सीधै निर्माण व्यवसायीलाई दिन नमिल्ने भन्दै यसको बारेमा वास्तविकता बुझ्ने दाबी गरे। जिल्लाका अन्य यस्तै राजदुतावासबाट प्राप्त विद्यालय भवनहरु निर्माण गर्दा टेन्डर निकाली प्रतिष्पर्धाका आधारमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माणको जिम्मा दिने गरेको भन्दै सीधै दिने कार्य कानुन विपरित हुने उनले बताए।
जनाधार मिडिया प्रालि द्वारा सञ्चालीत गुल्मी अपडेट,गुल्मी जिल्लालाई आधार क्षेत्र मानेर २०७८ चैत देखी सञ्चालनमा ल्याईएको हो । सूचना विभागमा ३२१३-२०७८/७९ दर्ता नम्बर रहेको छ ।
